The Union Budget presented by the Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley, for FY 2015-16, announced the formation of MUDRA Bank. Accordingly MUDRA was registered as a Company in March 2015 under the Companies Act 2013 and as a Non Banking Finance Institution with the RBI on 07 April 2015. MUDRA was launched by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on 08 April 2015 at a function held at Vigyan Bhawan, New Delhi. मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में की थी। तदनुसार, मुद्रा को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया और 07 अप्रैल 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्त संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। 08 अप्रैल 2015 को मुद्रा का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया गया।

Micro enterprises constitute a major economic segment in our country and provides large employment after agriculture. This segment include micro units engaged in manufacturing, processing, trading and services sector. It provides employment to nearly 10 crore people. Many of these units are proprietary/ single ownership or Own Account enterprises and many a time referred as Non Corporate Small Business sector. सूक्ष्म उद्यम हमारे देश के प्रमुख आर्थिक घटक हैं और यह कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। इस घटक में विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में संलग्न सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं। इससे करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इनमें से अधिकांश इकाइयां एकल मालिकाना/एकल स्वामित्व या स्वयं खाता उद्यम हैं और इन्हें कई बार निगमेतर लघु व्यवसाय क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।

Non-Corporate Small Business Sector (NCSBS) is the economic foundation of India. It is perhaps one of the largest disaggregated business ecosystems in the world sustaining around 50 crore lives. निगमेतर लघु व्यवसाय क्षेत्र (एनसीएसबीएस) भारत की आर्थिक नींव है। यह लगभग 50 करोड़ लोगों के जीवनयापन का आधार है जो विश्व के सबसे बड़े अलग-अलग व्यापार पारितंत्रों में एक है।

The sector comprises of myriad of small manufacturing units, shopkeepers, fruits / vegetable vendors, truck & taxi operators, food-service units, repair shops, machine operators, small industries, artisans, food processors, street vendors and many others. इस क्षेत्र में असंख्य छोटी विनिर्माण इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटर, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन ऑपरेटर, छोटे उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, रेहड़ी वाले और कई अन्य शामिल हैं।

Formal or institutional architecture has not been able to reach out to them to meet the financial requirements of this sector. They are largely self financed or rely on personal networks or moneylenders. Addressing this need will give a big boost to the economy otherwise this segment would remain unfunded and a portion of the productive labour force would remain unemployed. इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औपचारिक या संस्थागत संरचना उन तक नहीं पहुंच पाई है। वे बड़े पैमाने पर स्व-वित्तपोषित हैं या व्यक्तिगत परिचय-तंत्र या साहूकारों पर निर्भर हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा अन्यथा यह घटक निधिहीन रहेगा और उत्पादक श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार रहेगा।

Small business is big business. According to NSSO Survey (2013), there are 5.77 crore small business units, mostly individual proprietorship. Most of these 'own account enterprises' (OAE) are owned by people belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes. They get very little credit, and that too mostly from non formal lenders, or friends and relatives. Providing access to institutional finance to such micro/small business units would turn them into strong instruments of GDP growth and also employment. वास्तव में छोटे व्यवसाय एक बड़ा कारोबार है। एनएसएसओ सर्वेक्षण (2013) के अनुसार, 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय इकाइयां हैं, जिनमें ज्यादातर व्यक्तिगत स्वामित्व वाली हैं। इनमें से अधिकांश 'स्वयं खाता उद्यम' (ओएई) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के स्वामित्व में हैं। उन्हें बहुत कम ऋण मिलता है, और जो मिलता है वह भी ज्यादातर गैर-औपचारिक उधारदाताओं, या दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलता है। ऐसी सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक इकाइयों तक संस्थागत वित्त की पहुंच प्रदान करने से ये सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के और रोजगार प्रदान करने के मजबूत माध्यम बन जाएंगे।

Figure : Composition of 5.7 crore Own Account Enterprises चित्र : 5.7 करोड़ स्व खाता उद्यमों का संयोजन 

Figure : Composition of 5.7 crore Own Account Enterprises चित्र : 5.7 करोड़ स्व खाता उद्यमों का संयोजन 

The Non Corporate Small Business Sector (NCSBS) accounts for a large share of industrial units. They feed large local and international value chains as well as domestic consumer markets as suppliers, manufacturers, contractors, distributors, retailers and service providers. The gross value addition of this sector is 6.28 lakh crore annually. निगमेतर लघु व्यवसाय क्षेत्र (एनसीएसबीएस) में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों विद्यमान है। वे आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, ठेकेदारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के रूप में बड़ी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ता बाजारों का भी पोषण करते हैं। इस घटक का सकल मूल्य वर्धन सालाना 6.28 लाख करोड़ है।

Mainstreaming these enterprises will not only help in improving the quality of life of these entrepreneurs but will also contribute substantially to job creation in the economy thereby achieving higher GDP growth. इन उद्यमों को मुख्यधारा में लाने से न केवल इन उद्यमियों के जीवनस्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में भी काफी योगदान मिलेगा जिससे उच्च जीडीपी विकास दर प्राप्त होगी।

The major constraints faced by the myriad of the micro enterprises along the length and breadth of the country include : देश भर में असंख्य सूक्ष्म उद्यमों के समक्ष आने वाले प्रमुख अवरोधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

The biggest bottleneck to the growth of entrepreneurship in the NCSBS is lack of financial support to this sector. The support from the Banks to this sector is meagre, with less than 15% of bank credit going to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). निगमेतर लघु व्यवसाय क्षेत्र (एनसीबीएस) में उद्यमशीलता के विकास में सबसे बड़ी बाधा इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता की कमी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 15% से कम बैंक ऋण के साथ इस क्षेत्र में बैंकों का समर्थन नाममात्र है।

A vast part of the non-corporate sector operates as unregistered enterprises. They do not maintain proper Books of Accounts and are not formally covered under taxation areas. Therefore, the banks find it difficult to lend to them. Majority of this sector does not access outside sources of finance. निगमेतर लघु व्यवसाय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपंजीकृत उद्यमों के रूप में परिचलनरत है। वे खातों की उचित बहियों / पुस्तकों का रखरखाव नहीं करते हैं और औपचारिक रूप से कराधान क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे में बैंकों को कर्ज देने में दिक्कत होती है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वित्त के बाहरी स्रोतों तक नहीं पहुँच पाता है।

In the above backdrop the Micro Units Development & Refinance Agency Ltd (MUDRA) was set up by the Government of India (GoI). MUDRA has been initially formed as a wholly owned subsidiary of Small Industries Development bank of India (SIDBI) with 100% capital being contributed by it. Presently, the authorized capital of MUDRA is ₹5000 crores and paid up capital is ₹1675.92 crore, fully subscribed by SIDBI. More capital is expected to enhance the functioning of MUDRA. उपरोक्त पृष्ठभूमि में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। मुद्रा को शुरू में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित किया गया, जिसमें उनका 100% पूंजी का योगदान है। वर्तमान में, मुद्रा लिमिटेड की अधिकृत पूंजी ₹5000 करोड़ है और प्रदत्त पूंजी ₹1675.92 करोड़ है, जो सिडबी द्वारा पूरी तरह से सब्सक्राइब की गई है। अधिक पूंजी से मुद्रा के कामकाज में संवृद्धि की आशा की जा सकती है।

This Agency would be responsible for developing and refinancing all Micro-enterprises sector by supporting the finance Institutions which are in the business of lending to micro / small business entities engaged in manufacturing, trading and service activities. MUDRA would partner with Banks, MFIs and other lending institutions at state level / regional level to provide micro finance support to the micro enterprise sector in the country. यह एजेंसी वित्त संस्थानों के समर्थन द्वारा सभी सूक्ष्म-उद्यम क्षेत्र के विकास व उनके लिए पुनर्वित्त हेतु उत्तरदायी होगी, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यवसाय संस्थाओं को ऋण देने का कार्य करते हैं। मुद्रा देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को सूक्ष्म वित्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर / क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों के साथ साझेदारी करेगा।

Micro Finance is an economic development tool whose objective is to provide income generating opportunities to the people at the bottom of the pyramid. It covers a range of services which include, in addition to the provision of credit, many other credit plus services , financial literacy and other social support services. सूक्ष्म वित्त आर्थिक विकास का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य समाज के निचले तबके के लोगों को आय सृजन के अवसर प्रदान करना है। इसमें कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, जिनमें क्रेडिट के प्रावधान के अलावा, कई अन्य ऋणाधिक सेवाएं, वित्तीय साक्षरता और अन्य सामाजिक सहायता सेवाएं शामिल हैं।

Roles and Responsibilities of MUDRA मुद्रा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

MUDRA has been formed with primary objective of developing the micro enterprise sector in the country by extending various support including financial support in the form of refinance, so as to achieve the goal of “funding the unfunded”. The GOI Press release of 2 March 2015 has laid down the roles and responsibilities of MUDRA. मुद्रा लिमिटेड के गठन का प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को पुनर्वित्त के माध्यम से वित्तीय सहायता सहित अन्य विविध सहायता प्रदान करते हुए विकसित करना है, ताकि अवित्तपोषितजनों के वित्तपोषण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 2 मार्च 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मुद्रा की भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

Subsequently GOI has also decided that MUDRA will provide refinance support, monitor the PMMY data by managing the web portal, facilitate offering guarantees for loans granted under PMMY and take up other activities assigned to it from time to time. Accordingly MUDRA has been carrying out these functions over the last one year. इसके बाद भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मुद्रा पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा व पीएमएमवाई वेब पोर्टल का प्रबंधन करके डेटा की निगरानी करेगा, पीएमएमवाई के अंतर्गत दिए गए ऋणों के लिए गारंटी देने की सुविधा प्रदान करेगा और समय-समय पर सौंपी गई अन्य गतिविधियाँ संपन्न करेगा। तदनुसार मुद्रा लिमिटेड विगत कुछ वर्षों से इन कार्यों को अंजाम दे रहा है।

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) was launched along with the launching of MUDRA on 08 April 2015 and the detailed guidelines were issued by Government of India to all banks and MFIs. MUDRA was given the responsibility of monitoring the programme by collecting the information on regular basis. Accordingly, MUDRA has put in place a monitoring portal which captures the data on lending under PMMY, in a granular fashion. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को 08 अप्रैल 2015 को मुद्रा के साथ शुरू किया गया और भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुद्रा को नियमित आधार पर जानकारी एकत्र करके कार्यक्रम की निगरानी करने का उत्तरदायित्व दिया गया। तदनुसार, मुद्रा लिमिटेड ने एक निगरानी पोर्टल की स्थापना की है जो पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों के आंकड़ों का विस्तृत रूप में रखरखाव करता है।